उत्तम प्रसाद पन्त, अधिवक्ता नेपाल दुई ठुला राष्ट्रकोविचमा उभिएको स्वतन्त्र, भौगोलीक अखण्डता, स्वधीनता, बहुजातीय, बहुभाषीक, बहुसांस्कृतीक भौगोलिक विवीधतायूक्त विशेषता भएको संसारको अलग्गै पहिचान बोकेको देश हो । जब नेपाल राज्यको एकीकरणको अध्याय समाप्त भयो र व्रिटीस सरकारसंग सन्धी सम्झैता गरेर आफ्नो सिमाङ्कनलाई अन्तराष्ट्रीय जगतमा स्थापित गरेर आएको कालखण्डबाट राज्य सत्तामा चलखेल र हानाथाप हुदैँ आएको कुरा इतिहासको पानाबाट प्रष्ट देखिन्छ । बहादुर शाहको पालादेखी राणा शासनको उदयसम्म थापाकाजी, पाडेकाजी लगायतको काटमार भएको कुरा इतिहासले प्रमाणित गरेको छ । अनि राणा शासनको उदय पश्चात राणाहरुको भाई–भाईमा सत्ताको लागी भएको कोत पर्व, भण्डारखाल पर्व लगायत कयौं घटनाले पुष्टी गरि सकेको छ । जब राणाशासनको अन्त्य भयो तव फेरी शाह राजाहरु र राजनैतीक दलकाविच आन्तरीक कलहले कहिल्यै पनि देशमा शान्तीपूर्वक एकै राजनैतीक व्यवस्थाको आधारमा देशमा शासन व्यवस्था कायम हुन सकेन । २००७ सालदेखी हालसम्म धेरैवटा संविधान बने, धेरै सरकार बने ति सबै अस्थिरता र अराजकताको विचबाटनै चलिरहे । २००७ को अन्तरीम संविधान, २०१५ को संवीधान, २०१९ सालको संविधान, २०४७ सालको संविधान, २०६३ सालको अन्तरिम संविधान र २०७२ सालको गणतान्त्रीक संविधान सबै जनताप्रती, देश प्रती उत्तरदायी रुपमा निर्माण भए तर तिनको कार्यन्वयन कहिल्यै पनि सही ढंगबाट हुन सकेन । यो नै नेपालको र्दुभाग्य हो । त्यसो हुनुमा नेपालमा बैदेशीक हस्तक्षेप र नेपालको राजनेताहरुमा आफ्नो देशको मुल्य मान्यतालाई चिन्न नसक्नु नै हो । हाल देशमा राजसंस्थाको अन्त भएको छ । देश पूर्ण रुपमा लोकातान्त्रीक छ । बहुदलीय र संघिय शासन पद्धतीको अवधारणामा संरचीत भएको छ । सानो देश छ । थोरै जनसंख्या रहेको छ । साच्चै भन्नु पर्दा प्रकृतीको सुनको डल्लो हो,नेपाल । तर राम्रो गहना बनाउने सुनारको असक्षमताले गर्दा त्यो सुनको डल्लो कुरुप भएर खेलौनाको रुपमा बस्नु पेरेको छ । नेपाली जनताले २०१५ सालमा बहुदलीय व्यवस्था २०१९ को संविधानले ३० बर्षको पंचायती एकल व्यवस्था, २०४७ को संविधानले संवैधानीक बहुदलीय व्यस्था र २०६३ सालको अन्तरीम संविधानले लोकतान्त्रीक व्यवस्था अनी २०७२ सालको संविधानले गणतान्त्रीक संघीय व्यवस्था सबै राजनैतीक व्यवस्थाको हुनी यती अनुभव लिइ सके । ति माथी उल्लेख गरेको संविधान अनुसार राजसंस्थाको सरकार, काङ्ग्रेसको सरकार, राजा र काङ्ग्रेसको सरकार, कम्युनिस्टको सरकार, राजा र कम्युनिस्टको सरकार, काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टको सरकार, राजा, कम्युनिस्ट र काङ्ग्रेसको सम्मेलित सरकार संघीय शासन पद्धतीको सरकार सम्पूर्णमा नेपाली जनताले अनुभूती प्राप्त गरी सके । पूर्णबहुमतको सरकार, अल्पमतको सरकार, मिलीजुली दलीय भागभण्डामा भएको सरकार र दुईतिहाइले बनेको पूर्ण बहुमतीय सरकार सबैको क्षमता देश र जनताले प्राप्त गरि सके । विदेशीको सिको गरेर विदेशी नीतिमा आधारीत बनेर गरिएका राजनीतिक क्रियाकलाप नेपालको माटोमा असफल भएको छ भन्ने कुरा हालकाे स्थीतिमा देखिएको राजनीति समस्याले प्रमाणित गरी सकेको छ । दुइतिहाइको सरकारलाई एउटा विदेशी ढुङ्गाले तरङ्गीत गर्न सक्ने शासन व्यवस्थाको विकल्प खोज्न अब नेपाली जनताले बाध्य भएर सोच्नु पर्ने बेला आएको छ । जसरी नेपाल संसारमा विवीध भौगोलिक कारणले चिनीएको छ त्यसै गरी संसारको लागी राजनैतीक र शासकीय स्वरुपले पनि चिनीन आवश्यक छ । नेपालमा एक दलिय व्यवस्था पनी अफाप सिद्ध भएको छ र बहुदलीय संघीय व्यवस्था पनि अफापसिद्ध हुन खोजी रहेको कुरा प्रष्टै रुपमा देखिन्छ । त्यसैले अब नेपालको आफ्नै स्वरुपको लोकतान्त्रीक व्यवस्था स्थापना गर्न आवश्यक छ । जून संसारका देशहरुले नेपालबाट सिकुन् । २०७२ को संवीधानको बहुदलीय संघीय व्यवस्थामा भएको धारा १७ को २ (ग) को व्यस्थालाई संसोधन गरेर केवल दुई दलिय व्यवस्था गर्न मात्र आवश्यक छ । यदी दुई दल (१) सत्तापक्ष २ (२) प्रतिपक्ष मात्र रहने व्यवस्था हुने हो भने दलीय व्यवस्थामा भएका फुट र लुटको स्थीति समाप्त हुनेछ । साथै वैदेशिक शक्तीको कारणले हुने गरेको दल परीवर्तन, दलीय किनवेच र फुटको अराजकले निम्त्याएको अस्थीरतालाई समाप्त पारी दिनेछ । विदेशी शक्तीले साना दलहरुलाई बोकेर जुन खेल खेलेका हुन्थे र हुनेछ ति सबै खेलहरु समाप्त हुने छ । त्यसैले संविधानलाई संसोधन गरेर बहुदलीय व्यवस्था होइन दुई दलीय व्यवस्था बनाउन आवश्यक छ । दलको नाम एक सक्तापक्ष चाहे जेसुकैबाट राख्नु अर्को प्रतिपक्ष नाम जे सुकै राख्नु । त्यो व्यवस्था नै अवको टड्कारो रुपमा उब्जीएको छ । त्यस्तै संविधानको धारा ५६ मा भएको प्रदेशको व्यवस्था यति सानो देशलाई आवश्यकनै पर्दैन । उक्त धारा संसोधन गरेर प्रदेश सभा हटाउन अतिनै आवश्यक छन् । प्रदेशको संरचना ति विसाल राष्ट्र भारत, चीन, अमेरीका, अष्ट्रेलिया जस्ता देशहरुको जस्तो पृष्टभुमीलाई चाहिने हो । यती सानो र थोरै जनसंख्या भएको देशमा त्यो भिमकाय राजनैतीक संरचनाको कुनै आवश्यकता पर्दैन त्यसै कारण उक्त धारा संसोधन गरेर केन्द्रीय र स्थानिय तह मात्र राख्ने हो भने आर्थिक, सामाजीक र राजनैतिक सबै प्रकारले देशलाई प्रगतिको बाटो तर्फ लैजान मद्धत गर्दछ । अरुले घोडा चढ्यो भनेर आ“फु धुरी चड्ने उखान जस्तै बनेको छ । हालको संघीय व्यवस्था । यदी साच्चै नेपाल र नेपाली जनताको हित चाहाने हो भने अब नेपालमा नेपाली समाजवादको आवश्यक छ । त्यो भनेको दुई दलीय, दुई सदनात्मक प्रत्यक्ष-राष्ट्रिय, दुई तहको राजनैतीक व्यवस्थानै निर्वीकल्प हो। त्योनै आज नेपालको आवश्यक नेपाली समाजवाद हुनेछ । सदनबाट चुनिएर आएका व्यक्तिको शासकीय स्वरुप नेपाल जस्तो वैदेशिक हस्तक्षेप भएको मुलुकलाई सदैब खतराको घण्टी वजी रहने हुनाले त्यो स्वरुपलाई परीवर्तन गरी प्रत्यक्ष जननिर्वाचीत व्यक्ती जो जसलाई जनताले पठाएको छ त्यो नै पूर्ण रुपमा आफ्नो समयसम्म शासन गर्न सक्ने स्थीति बन्ने हुदा त्यसलेनै देशको दिर्घकालिन विकास र शान्तीको व्यवस्था प्राप्त गर्दछ । तसर्थ नेपाली समाजबाद विश्वको राजनैतिक आकाशमा चम्काउन वर्तमान संविधानलाई संसोधन गरेर वर्तमान राजनैतीक संकट समेत समाप्त पार्न र बैदेशीक हस्तक्षेपको अन्त्य गर्न दुई दलीय, दुईतहको प्रत्यक्ष कार्यकारीणी सरकारनै नेपालको आजको आवश्यकता हो। यसले मात्र नेपालमा असली समाजवाद स्थापना गर्न सकिन्छ ।