गरीबमारा निषेधाज्ञा कहिलेसम्म ?
गरीबमारा निषेधाज्ञा कहिलेसम्म ?
गण्डकी टाइम्स
गण्डकी टाइम्स
सरकारले कुनै विकल्प प्रस्तुत नगरी लगातार निषेधाज्ञा जारी गर्दा त्यसको प्रत्यक्षमार गरीब मजदुर वर्गमा परेको छ। निषेधाज्ञाले गर्दा उनीहरुको रोजीरोटीमा ठुलो समस्या पैदा भएको छ। सरकार एकोहोरो निषेधाज्ञाको घोषणा मात्र गर्छ तर जनताको पक्षमा कुनै राहत प्याकेज घोषणा गर्न सक्दैन वा चाहादैन।
निषेधाज्ञाकैवीचमा राजधानीका सडकमा गाडीको लावालस्कर त देखिएकै छ। पहुचवालालाई त यहाँ कहाँ निषेधाज्ञा छ र ? उ त यो मौकामा चौका हानिरहेको छ।कालाबजारी त मौलाएकै छ।
राज्यले कहिँकतै कालाबजारी नियन्त्रण गर्न सकेको छैन। खुलमखुल्ला बजारमा ठगी हुदा समेत सरकारका संयन्त्र चुपचाप छन्। कोरोनाको मौका छोपेर बाजारमा स्वास्थ्य सामग्रीमा ठुलो ठगी हुदा पनि सरकार मुकदर्शक बनेको छ। स्वास्थ्य सामग्रीका नाममा अस्वस्थ सामग्रीको विक्रिवितरण भइरहेको छ। गुणस्तरहिन मास्क, सेनिटाइजरले जनताका घर भरिएका छन्। अनुगमन गर्ने निकाय कानमा तेल हालेर बसेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालय स्वास्थ्य सामग्री बारे कुनै सुचना जारी गर्दैन।
गरीब जनताको रोजीरोटीको विषयमा संवेदनहीन बनेको सरकार बिचौलिया र कमिसनखोरको घेरामा रमाईरहेको छ। निषेधाज्ञा जनताको सुरक्षाको लागि कि माफियाको सहजताको लागि जनताले प्रश्न गरिरहेका छन्। यो गरीबमारा निषेधाज्ञा कहिलेसम्म ?
काठमाडौं उपत्यकामा तीन सातादेखी जारी निषेधाज्ञा खुकुलो बनाउन सरोकारवाला निकायले सुझाव दिएका छन् ।
श्रमजिवी भोकै बस्नुपर्ने अवस्था आउन थालेको विश्लेषणसहित स्थानीय प्रशासन माथि निषेधाज्ञा खुकुलो बनाउन तीव्र दवाव सिर्जना हुन थालेको छ । राजधानीमा बसोवास गर्ने लाखौ श्रमजिवीको रोजीरोटी खोस्ने निषेधाज्ञा तत्काल हटाएर विकल्प दिन चौतर्फी आवाज उठ्न थालेको छ । अब पनि निषेधाज्ञा थप गरे जनस्तरमा त्यसको प्रतिरोध हुने संकेत देखिन थालेको छ।
मजदूरलाई दुईछाक खान समस्या भएको छ र अर्थतन्त्र डामाडोल भएका छन् तर पनि सरकार जनताको पक्षमा राहत घोषणा नगरी ‘राजनीतिक निषेधाज्ञा’मा रमाईरहेको छ।
निषेधाज्ञा जारी राख्ने हो भने अबको दुईचार दिनमा खान नपाएर मानिसहरु सडकमा लाम लाग्नेछन्। त्यस्तो अवस्थामा कसैले कोरोना संक्रमणको ख्याल गर्नेछैन। भोको पेटले आखिर खानानै खोज्छ नि ।
त्यसकारण सरकारले अब निषेधाज्ञाको विकल्प खोज्न ढिला गर्नुहुन्न। जनतामा कोरोना संक्रमणबाट बच्ने सुरक्षा बारे व्यापक जनचेतना फैलाउन तर्फ ध्यान दिने हो भने गरीवमारा निषेधाज्ञा जारी गर्ने पर्दैन।
प्रतिक्रिया
