नेपालकाे राजनैतिक इतिहासमा २००७ फाल्गुण ०७ गते नेपाली काङ्ग्रेस र राजा त्रिभुवनकाे संयुक्त संघर्षद्वारा १०४ वर्षीय जहाँनिया राणा शासनकाे अन्त्य भई मुलुकमा प्रजातन्त्र स्थापना भयाे । प्रजातन्त्रकाे उदयसँगै मुलुकमा शान्ति र सुव्यवस्थाकाे गुञ्जायस हुन थाल्याे । जनता प्रजातन्त्रको पक्षमा उभिए । फलत : ०१५ सालमा सम्पन्न आम निर्वाचनमा नेपाली काङ्ग्रेसले दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त भयाे । तत्कालीन नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति बी. पी. काेइराला नेपालकाे प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बन्नु भयाे । काेइरालाकाे नेतृत्वमा विकास , समृद्धि र सुशासनकाे फराकिलो मार्गचित्र तयार भैरहेको अवस्थामा ०१७ पाैष ०१ गते राजा महेन्द्रले 'कु' गरेर जननिर्वाचित सरकार विघटन गरी शासनसत्ता आफ्नाे हातमा लिएर प्रत्यक्ष शासन लागू गरे ।
बी.पी. काेइराला लगायत थुप्रै प्रजातन्त्रवादी नेताहरूलाई खाेजी-खाेजी जेल हालियाे । जहाँनिया राणा शासनको चङ्गुलबाट भर्खर अजाद भएकाे मुलुकमा फेरि राजाकाे निरङ्कुशता स्थापना भयाे ।
यसबीच प्रजातन्त्रवादी काङ्ग्रेस नेता कार्यकर्ता मात्र नभई सबै नेपाली जनताले निकै ठूलाे सास्ती व्यहाेर्नु पर्याे । यस्तैमा ०२७ साल वैशाख ०६ गते नेपाली काङ्ग्रेसकाे भातृ संस्थाकाे रूपमा नेपाल विद्यार्थी संघकाे स्थापना भयाे । स्थापनाकाे करिब एक दशकपछि ०३६ सालमा नेपाल विद्यार्थी संघको नेतृत्वमा विद्यार्थी आन्दोलन भयो ।आन्दोलनकाे मुख्य माग जनमत संग्रह मार्फत् बहुदलीय व्यवस्था र प्रजातन्त्रकाे पुनः स्थापना थियाे । विद्यार्थी आन्दोलनकाे परिणाम स्वरूप ०३७ सालमा जनमत संग्रह भयो तर राजाले शक्ति र सत्ताकाे चरम दुरुपयोग गरी परिणामलाई अाफ्नाे पक्षमा पारे ।
फेरि ०४२ सालमा प्रजातन्त्रकाे पुनः स्थापनाकाे लागि नेपाली काङ्ग्रेसले सत्याग्रहकाे आह्वान गर्याे । सत्याग्रह पुर्णरूपमा सफल हुन नसके पनि त्यहि सत्याग्रहकाे जगमा सर्वमान्य नेता गणेशमान सिहंकाे नेतृत्वमा ०४६ सालमा भएकाे जनआन्दाेलन मार्फत् करिब तीन दशकपछि प्रजातन्त्र पुनः स्थापना भयाे । प्रजातन्त्र पुनः स्थापना पश्चात् नेपाली काङ्ग्रेसका सन्तनेता कृष्णप्रसाद भट्टराईको नेतृत्वमा गठित सरकारले छाेटाे समयमा 'नेपाल अधिराज्यकाे संविधान ०४७' जारी गर्याे । संविधान जारी भई कार्यन्वयनकै चरममा रहेकाे बेला तत्कालीन नेकपा माओवादि शसस्त्र विद्राेहमा उत्रियाे । शसस्त्र विद्रोहकाे दाैरान हजारौं निर्दाेष जनता मारिए, कयौंकाे काख रित्तियाे, कयौंकाे सिउँदाे पुछियाे । कयौं भाैतिक संरचनाहरू ध्वस्त भए ।
करिब एक दशकसम्म चलेकाे शसस्त्र द्वन्द्वकाे चक्रव्युहबाट मुलुकलाई शान्तिपूर्ण बाटाेमा ल्याउने चुनाैतीपूर्ण कार्य तत्कालीन नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति एवं प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद काेइरालाले गरे । काेइरालाकाे नेतृत्वमा भएकाे जनआन्दोलन ०६२-०६३ ले शाहवंशीय राजतन्त्र सदाका लागि अन्त्य गर्याे । जनआन्दोलनकाे मर्म बमोजिम तत्कालीन प्रधानमन्त्री काेइराला र माओवादी अध्यक्षले विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेपछि शसस्त्र विद्रोहकाे औपचारिक अन्त्य भयाे ।
संविधान निर्माण :
०६३ माघ ०१ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद काेइरालाकाे नेतृत्वमा सबैकाे साझा सहमतिमा 'नेपालको अान्तरिम संविधान ०६३' जारी भयाे । आन्तरिम संविधानमा गरिएकाे व्यवस्था भए बमोजिम प्रधानमन्त्री काेइरालाकै नेतृत्वमा ०६४ चैत्र २८ गते पहिलो संविधानसभा निर्वाचन सम्पन्न भयाे ।
साेहि निर्वाचनमा 'अधिक त्रास र थाेरै आश'का बीच भर्खरै शान्ति प्रक्रिया आएकाे तत्कालीन नेकपा माओवादी संविधानसभाको पहिलो दल बन्याे । माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बने । सरकारको मुख्य जिम्मेवारी संविधान लेखन र शान्ति प्रक्रिया थियाे तर "काम कुराे एकातिर कुम्लो बाेकि ठिमीतिर" भने जस्तो सरकार राजनीतिक स्वार्थ सिद्धीमा चुर्लुम्म डुबेर असंवैधानिक गतिविधिमा निमग्न रह्यो । त्यसपछि तत्कालीन नेकपा एमालेका नेता माधवकुमार नेपाल, तत्कालीन नेकपा एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाल र तत्कालीन माओवादी उपाध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई सहित ४/४ जना कम्युनिष्ट प्रधानमन्त्री मुलुकले पायाे तर शान्ति र संविधान पाएन । राजनीतिक संक्रमण झन लम्बियाे सरकार बनाउने र ढाल्ने श्रृङ्खला चलिरहँदा मध्यरातमा पहिलो 'संविधान सभा ' विघटन गरियाे ।
अन्ततः तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीकाे नेतृत्वमा मन्त्रिपरिषद् गठन भई साेहि सरकारले दाेस्राे संविधान सभाकाे निर्वाचन ०७० मंसिर ०४ गते सम्पन्न गरायाे । दाेस्राे संविधान सभाकाे निर्वाचनबाट पहिलाे दल बनेको नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति सुशील काेइरालाकाे नेतृत्वमा सरकार बन्याे । काेइरालाकाे नेतृत्वमा सरकारले संविधानका अन्तरवस्तुमा रहेका चौतर्फी असमझदारी र समस्याकाबीच संविधान निर्माण र शान्ति प्रक्रियाका अधुरा कार्यहरूलाई तीव्र रूपमा अघि बढायाे । फलतः ६ वर्षसम्म बन्न नसकेकाे संविधान छाेटाे समयमा काेइराला नेतृत्वको सरकारले ०७२ असाेज ०३ गते नेपालकाे संविधान २०७२ जारी गर्याे । याे सँगै मुलुक संविधानत: संघीय लाेकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल भयाे ।
संविधान कार्यान्वयन :
संविधानकाे महत्वपूर्ण र जटिल कार्य विगत दुई दशक अगाडीदेखि हुन नसकेकाे आवधिक निर्वाचन र साेका माध्यमबाट नयाँ संविधानले परिकल्पना गरेकाे नयाँ संघीय संरचना: संघ, प्रदेश र स्थानीय तहकाे कार्यान्वयन गर्ने काम नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति एवं तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाकाे नेतृत्वमा नयाँ संविधानप्रति असन्तुष्ट पक्षहरूलाई समेट्दै संविधान जारी भएकाे बखत दिपावली गर्ने मात्र नभई संविधान जलाउनेहरू समेतकाे उत्साहजनक सहभागीताका साथ सम्पन्न भएकाे छ । याे सँगै जनताकाे अभिमतद्वारा तीनै तहमा जनप्रतिनिधि चयन गर्ने कार्य सम्पन्न भई तीनै तहकाे सरकार गठन प्रक्रिया समेत सम्पन्न भई संघीयता सहितकाे संविधान कार्यन्वयनको बाटोमा अगाडी बढेको छ । यस्ता ऐतिहासिक जिम्मेवारीहरू पूरा गर्दै गर्दा सिङ्गो मुलुक र जनतालाई जिताएर आफू पटक-पटक हार्दै मुलुकलाई नेपाली काङ्ग्रेसले विकास, समृद्धि, सुशासन र स्थिरताकाे खुल्ला राजमार्गमा ल्याइपुर्याएकाे छ ।
प्रतिपक्षका रूपमा काङ्ग्रेस :
सामान्यतया नेपाली राजनीतिमा प्रतिपक्ष भन्नाले संसदमा कुर्सी भाँच्ने , सडकमा टायर बाल्ने ,तोडफोड गर्ने , आगजनी गर्ने र जनधनको क्षति गरेर आफ्नो माग पूरा गराउने शैलीको दृश्य प्रत्येक मानिसको मानसपटलमा आउँछ । अहिले त्यस्तो नभएको देख्दा मुठ्ठीभर मानिसहरू खासगरी सत्तापक्षका ठूला भनिने नेताहरुले प्रतिपक्ष खोइ कहाँ छ ? भन्न समेत भ्याइसकेका छ्न । शान्ति , सुशासन र समृद्धिको ध्वास दिएर राजनीतिलाई सधैं ध्वंसात्मक बनाइ ,अस्थिरतामा रमाउन पल्केका राजनीतिक समुहहरु नै आजको काङ्ग्रेसको शान्तिपूर्ण र रचनात्मक प्रतिपक्षी भूमिकाको कटु आलोचक बनेका छन ।
सामान्यत: संसदीय व्यवस्थामा बहुमत प्राप्त दलले सरकार निर्माण पश्चात् आफ्नो घोषणापत्र अनुरुप नीति तथा कार्यक्रम निर्माण गरि संसद मार्फत् अनुमोदन गराइ कार्यान्वयनमा ल्याउने प्रचलन पाइन्छ । सोही अनुरुप प्रस्तुत संसदमा आएको नीति तथा कार्यक्रमलाई समर्थन गरेर काङ्ग्रेसले आफूलाई उदार प्रतिपक्षको रूपमा उभाएको छ । ऐतिहासिक महत्व बोकेको गुठी संस्कृति मास्न सरकारले ल्याएको 'गुठी विधेयक'को कांग्रेसले सदन र सडकमा डटेर विरोध गरि फिर्ता लिन बाँध्य पार्यो । संसदीय व्यवस्थाको उत्कृष्ट अभ्यास गर्दै , छाँया सरकार गठन गरि विषयगत मन्त्रालयका बारेमा छाँया सरकारका मन्त्रीहरूले संसद बोल्ने पद्धतिको ऐतिहासिक शुरूवात काङ्ग्रेसले गर्यो । जनजीवनसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको 'स्वास्थ्य विधेयक ' मा डा.गोविन्द के.सी.ले पटकपटक सत्याग्रह मार्फत् उठाएका जनपक्षीय मुद्दाका आधारमा डा. के.सी.सँग भएका सम्झौताको अक्षरस: कार्यन्वयन गराउन संसदमा निरन्तर आवाज उठायो । सरकारले विभिन्न समयमा गरेका जनविरोधी गतिविधि र भ्रष्टाचार काण्डको काङ्ग्रेसले सदन र सडकबाट भण्डाफोर गरेको छ ।
लिपुलेक र कालापानी समेटिएको नेपालको नक्सा निर्माणमा काङ्ग्रेसले प्रतिपक्षमा हुँदाहुँदै पनि सरकारले भन्दा एक कदम अगाडी बढेर तदारुकता देखाएको सर्वविदितै छ । विश्व महामारीको रूपमा देखिएको कोरोना भाइरस नेपालमा भित्रिएपछि नेपाल सरकारद्वारा स्थापित कोरोना कोषमा नेपाली काङ्ग्रेसले सबैभन्दा पहिला रकम जम्मा गरि नागरिकको स्वास्थ्यप्रति गम्भीरता देखाएको छ । त्यस्तै ' कोभिड- १९ अनुगमन समिति ' गठन गरि सम्बन्धित विज्ञ र जनताको आवाजलाई सरकार सामू बुलन्द रूपमा राखेको छ । कोरोना कहरकै बीचमा नाटकीय शैलीमा संसद बन्द गरेर अध्यादेश मार्फत् ल्याएको 'दल सम्बधी विधेयक ' को तीव्र विरोध गरि फिर्ता गराई , संसदीय दुर्घटनाबाट मुलुकलाई फेरि एकपटक काङ्ग्रेसले बचाएको छ ।
सत्ताधारी दलभित्रको आन्तरिक कलहका क्रममा काङ्ग्रेससँग मिलेर सरकार बनाउने सरकारी प्रस्ताव अस्वीकार गरि काङ्ग्रेसले आफूलाई जनादेशको पहरेदारका रूपमा सतिसाल जस्तै उभाएको छ । यसरी करिब साढे तीन वर्षको प्रतिपक्षी भूमिकामा नेपाली काङ्ग्रेस सदन र सडक दुवैतिर शान्तिपूर्ण , रचनात्मक र संविधानको परिकल्पनालाई सार्थक बनाउने दिशामा सफल र सक्षम रहेको छ ।
उपसंहार :
यसरी नेपालकाे राजनीतिक इतिहासमा भएका सबै राजनीतिक परिवर्तनहरू : प्रजातन्त्र स्थापना (२००७) ,आम निर्वाचन(२०१५) ,विद्यार्थी आन्दोलन ( २०३६), सत्याग्रह (२०४२ ), जनआन्दाेलन (२०४६ ), जनआन्दाेलन (२०६२-२०६३ ),पहिलाे संविधान सभा निर्वाचन ( २०६४) , नेपालकाे संविधान २०७२ घाेषणा (२०७२), संघीय लाेकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको तीन तहकाे पहिलाे आवधिक निर्वाचन (२०७४ ) नेपाली काङ्ग्रेसकाे नेतृत्वमा सम्पन्न भएकाे छ ।
अत: निकै लामो राजनीतिककाे संक्रमण अन्त्यसँगै मुलुककाे राजनीतिक काेर्ष समाप्त भएकाे छ । प्रमुख राजनीतिक मुद्दा र परिवर्तनहरू पूरा भैसकेका छन् । मुलुकमा कुनै पनि ठुलाे राजनीतिक दुर्घटना नभएमा अझै अढाई वर्ष मुलुक कम्युनिष्टहरूले चलाउने छन् । नेपाली काङ्ग्रेस शसक्त र जिम्मेवार लाेकतान्त्रिक प्रतिपक्षकाे भूमिकामा रहेको छ । रहिरहने छ ।
(राई नेविसंघ साेलुखुम्बुका सचिव तथा हिमाल दर्शन क्याम्पस साेलुखुम्बुका सभापति हुन )
